संविधान सभा कैसे बनी? गठन, समितियाँ और काम करने का तरीका

किसी घर के नियम घर के लोग मिलकर तय करें, तो सब उन्हें अपना मानते हैं। आज़ादी से पहले भारत के राष्ट्रीय नेताओं की भी यही माँग थी – देश का संविधान ब्रिटिश संसद नहीं, भारत के अपने प्रतिनिधि बनाएँ। इसी माँग का नतीजा थी संविधान सभा।

इस लेख में हम समझेंगे कि यह सभा कैसे बनी, इसके सदस्य कैसे चुने गए, इसने किन समितियों के ज़रिए काम किया और संविधान बनने तक का सफ़र कैसा रहा।

संविधान सभा का विचार कहाँ से आया

भारत के लिए एक अलग संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में एम. एन. रॉय ने रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे औपचारिक माँग के रूप में अपनाया। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार माना कि भारत का संविधान मुख्य रूप से भारतीय ही बनाएँगे। लेकिन असली रास्ता 1946 में खुला, जब ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भारत आया और उसकी योजना के आधार पर संविधान सभा बनी।

संविधान सभा कैसे बनी: सदस्य और चुनाव

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सभा में कुल 389 सीटें तय हुईं। सीटें लगभग आबादी के अनुपात में बाँटी गईं – मोटे तौर पर दस लाख लोगों पर एक सीट।

ध्यान देने की बात यह है कि सदस्यों को आम जनता ने सीधे वोट देकर नहीं चुना। जुलाई–अगस्त 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने उन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना, और तरीका था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यानी जैसे किसी कॉलेज में हर कक्षा के प्रतिनिधि मिलकर छात्र-परिषद का अध्यक्ष चुनें – वोट जनता के प्रतिनिधियों ने डाला, जनता ने नहीं।

फिर भी सभा में देश के लगभग हर वर्ग, धर्म और क्षेत्र के लोग थे। इसमें 15 महिला सदस्य भी थीं। मुस्लिम लीग ने चुनाव में हिस्सा लिया, पर बाद में सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। 1947 में देश के बँटवारे के बाद पाकिस्तान में गए क्षेत्रों के सदस्य अलग हो गए और सभा की सदस्य-संख्या घट गई।

पहली बैठक और शुरुआती फ़ैसले

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए और एच. सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष। बी. एन. राव सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने शुरुआती मसौदा तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई।

13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसमें बताया गया था कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा और सभी नागरिकों को न्याय, बराबरी और स्वतंत्रता मिलेगी। सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। बाद में यही प्रस्ताव संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) का आधार बना।

समितियों के ज़रिए काम

इतने बड़े देश का संविधान एक साथ सैकड़ों लोग बैठकर नहीं लिख सकते थे। इसलिए सभा ने काम बाँटने के लिए कई समितियाँ बनाईं – जैसे परिवार की शादी में अलग-अलग लोग खान-पान, सजावट और मेहमानों का ज़िम्मा लेते हैं। हर समिति अपने विषय पर रिपोर्ट देती थी, जिस पर पूरी सभा बहस करती थी।

प्रारूप समिति: संविधान का मसौदा

सबसे अहम समिति थी प्रारूप समिति, जो 29 अगस्त 1947 को बनी। इसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे और इसमें कुल सात सदस्य थे – अंबेडकर के अलावा एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव (बी. एल. मित्तर की जगह) और टी. टी. कृष्णमाचारी (डी. पी. खेतान की जगह)।

समिति ने बी. एन. राव के शुरुआती मसौदे और बाकी समितियों की रिपोर्टों को जोड़कर एक पूरा प्रारूप तैयार किया, जो फ़रवरी 1948 में प्रकाशित हुआ ताकि जनता भी सुझाव दे सके। फिर सभा में इस प्रारूप को तीन बार पढ़ा गया (तीन वाचन)। हर अनुच्छेद पर बहस हुई और हज़ारों संशोधन-प्रस्ताव आए। इसी कारण अंबेडकर को अक्सर “संविधान का मुख्य शिल्पकार” कहा जाता है।

संविधान बनने तक का सफ़र

संविधान सभा ने कुल 11 सत्रों में लगभग 2 साल 11 महीने काम किया। 26 नवंबर 1949 को सभा ने संविधान को अपनाया (अंगीकृत किया)। नागरिकता, चुनाव और अस्थायी संसद जैसे कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को सभा की अंतिम बैठक में सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया।

संविधान बनाने के साथ-साथ सभा ने और भी काम किए। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद यह पूरी तरह संप्रभु निकाय बन गई और देश की पहली संसद (अस्थायी विधायिका) का काम भी करने लगी। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया।

संविधान सभा का महत्व

संविधान सभा की सबसे बड़ी ख़ूबी थी खुली बहस। सदस्यों में गहरे मतभेद थे – भाषा, अधिकारों, केंद्र-राज्य संबंधों जैसे सवालों पर – फिर भी फ़ैसले बातचीत और सहमति से हुए। सभा की पूरी बहसें दर्ज की गईं, इसलिए आज भी अदालतें और विद्वान किसी अनुच्छेद का मूल अर्थ समझने के लिए इन बहसों को पढ़ते हैं। इसी प्रक्रिया ने संविधान को सिर्फ़ क़ानूनी दस्तावेज़ नहीं, पूरे देश की साझा सहमति बना दिया।

ख़बरों में क्यों

संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था, इसलिए भारत सरकार 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाती है। 26 नवंबर 2025 को 76वीं वर्षगाँठ पर संविधान सदन (पुरानी संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में मुख्य समारोह रखा गया था – यह वही कक्ष है जहाँ संविधान सभा बैठती थी। उस कार्यक्रम में उद्देशिका का सामूहिक पाठ और संविधान के नौ भारतीय भाषाओं में अनुवाद जारी करना तय था। इस महीने 26 नवंबर 2026 को फिर संविधान दिवस आने वाला है।

कठिन शब्द (हिंदी शब्दकोश से)

• अप्रत्यक्ष – जो सीधे न होकर किसी बीच के माध्यम से हो
• आनुपातिक – अनुपात के हिसाब से, हिस्से के बराबर
• प्रारूप – किसी दस्तावेज़ का पहला तैयार किया हुआ रूप, मसौदा
• अंगीकरण – औपचारिक रूप से अपनाना, स्वीकार करना
• बहिष्कार – विरोध में किसी काम या सभा से अलग रहना
• अंतरिम – बीच के समय के लिए, अस्थायी
• वाचन – पढ़ना; सभा में विधेयक या प्रारूप पर क्रम से विचार

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परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

• संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत हुआ; कुल सीटें 389 (प्रांत 292 + चीफ़ कमिश्नर प्रांत 4 + रियासतें 93)।
• सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुने।
• पहली बैठक 9 दिसंबर 1946; अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद (11 दिसंबर 1946)।
• उद्देश्य प्रस्ताव: नेहरू, 13 दिसंबर 1946; स्वीकृत 22 जनवरी 1947।
• प्रारूप समिति: 29 अगस्त 1947, अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर, 7 सदस्य।
• संविधान अपनाया 26 नवंबर 1949; पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950; कुल 11 सत्र, लगभग 2 वर्ष 11 महीने।
• संवैधानिक सलाहकार: बी. एन. राव; सभा में 15 महिला सदस्य थीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने सीधे चुना था?

नहीं। प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने थे, और रियासतों के प्रतिनिधि शासकों ने मनोनीत किए थे। उस समय सबको वोट का अधिकार भी नहीं था।

संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन?

संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। परीक्षा में अक्सर इन दोनों को लेकर भ्रम पैदा करने वाले विकल्प आते हैं।

संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, तो लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ?

26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने “पूर्ण स्वराज” का संकल्प मनाया था। उस दिन की याद में पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। हालाँकि नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे।

क्या संविधान सभा ने सिर्फ़ संविधान बनाया?

नहीं। आज़ादी के बाद इसने देश की अस्थायी संसद का काम भी किया, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया और पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया।

स्रोत: constitutionofindia.net – संविधान सभा; constitutionofindia.net – संविधान निर्माण के चरण; लोकसभा सचिवालय – संविधान सभा की बहसें (eparlib.nic.in); आकाशवाणी समाचार (26 नवंबर 2025); NCERT कक्षा 11, “भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार”।