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RBI के छह मुख्य काम

एक पंक्ति में: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश का केंद्रीय बैंक है, जो नोट छापता है, महँगाई क़ाबू में रखने के लिए ब्याज दरें तय करता है, बैंकों पर नज़र रखता है, सरकार का बैंकर है और विदेशी मुद्रा व डिजिटल भुगतान की व्यवस्था सँभालता है।

आपकी जेब में रखे हर नोट पर लिखा होता है – “मैं धारक को … रुपये अदा करने का वचन देता हूँ” और नीचे रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आपका होम लोन कितना महँगा होगा, आपका बैंक डूबे नहीं, UPI से भेजा पैसा सही जगह पहुँचे – इन सबके पीछे एक ही संस्था है: भारतीय रिज़र्व बैंक।

आम बैंक जहाँ हम-आप जैसे ग्राहकों से लेन-देन करते हैं, वहीं रिज़र्व बैंक “बैंकों का बैंक” और “सरकार का बैंक” है। इस लेख में समझते हैं कि RBI कब बना और यह कौन-कौन से काम करता है।

RBI का परिचय और इतिहास

  • रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हुई और इसने 1 अप्रैल 1935 से काम शुरू किया।
  • इसकी सिफ़ारिश हिल्टन यंग आयोग (भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, 1926) ने की थी।
  • शुरुआत में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो 1937 में मुंबई आ गया।
  • शुरू में यह निजी शेयरधारकों का बैंक था; 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब से यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है।
  • इसका संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल करता है, जिसके प्रमुख गवर्नर होते हैं; गवर्नर की मदद के लिए अधिकतम चार उप-गवर्नर होते हैं। अभी (नवंबर 2026) गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं।

RBI के मुख्य काम

भूमिकाक्या करता हैरोज़मर्रा का उदाहरण
मौद्रिक नीतिरेपो रेट जैसी दरें तय करके बाज़ार में पैसे की मात्रा और महँगाई सँभालनारेपो रेट बढ़ा तो लोन की EMI बढ़ती है
मुद्रा जारी करनाकरेंसी नोट जारी करना और देशभर में नोट-सिक्के पहुँचाना₹10 से ₹500 तक के नोट
सरकार का बैंकरकेंद्र और राज्य सरकारों के खाते रखना, भुगतान करना, उनके लिए बाज़ार से उधार जुटानासरकारी बॉन्ड की नीलामी
बैंकों का बैंकबैंकों के खाते रखना, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उधार देना; संकट में “अंतिम ऋणदाता”बैंक नक़दी कम होने पर RBI से उधार लेते हैं
बैंकों का नियमन और पर्यवेक्षणबैंक खोलने का लाइसेंस, नियम बनाना, जाँच करना, गड़बड़ी पर जुर्मानाकिसी बैंक पर निकासी की सीमा लगाना
विदेशी मुद्रा प्रबंधनविदेशी मुद्रा भंडार सँभालना, रुपये में तेज़ उतार-चढ़ाव रोकनाविदेश पढ़ने भेजे जाने वाले पैसे के नियम
भुगतान प्रणालीNEFT, RTGS जैसी व्यवस्थाएँ चलाना और UPI समेत डिजिटल भुगतान का नियमनमोबाइल से तुरंत पैसा भेजना

हर काम थोड़ा विस्तार से

1. मौद्रिक नीति

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) रेपो रेट तय करती है। सरकार ने अप्रैल 2026 से मार्च 2031 के लिए खुदरा महँगाई का लक्ष्य 4% रखा है (2% ऊपर-नीचे की छूट के साथ)। महँगाई बढ़े तो RBI दरें बढ़ाकर कर्ज़ महँगा करता है, और अर्थव्यवस्था सुस्त हो तो दरें घटाकर कर्ज़ सस्ता करता है।

2. नोट जारी करना

RBI अधिनियम की धारा 22 के तहत करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रिज़र्व बैंक को है। अपवाद: ₹1 का नोट भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) जारी करती है, और सिक्के भी सरकार ढलवाती है – RBI उन्हें सिर्फ़ बाँटता है। नोट जारी करने के लिए 1957 से न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें RBI को कम से कम ₹200 करोड़ का सोना और विदेशी मुद्रा रखनी होती है (इसमें सोना कम से कम ₹115 करोड़ का)।

3. सरकार और बैंकों का बैंकर

सरकार का पैसा RBI के पास जमा रहता है। जब सरकार को उधार चाहिए, तो RBI उसके लिए बॉन्ड बेचकर पैसा जुटाता है और सरकारी क़र्ज़ का हिसाब रखता है। इसी तरह हर बैंक को अपनी जमा का एक हिस्सा (नक़द आरक्षित अनुपात – CRR) RBI के पास रखना पड़ता है।

4. बैंकों पर निगरानी

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत RBI बैंकों को लाइसेंस देता है और उनकी सेहत की जाँच करता है, ताकि आपकी जमा सुरक्षित रहे। ग्राहकों की शिकायतों के लिए 2021 से रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना चल रही है।

5. विदेशी मुद्रा और भुगतान

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत RBI विदेशी लेन-देन के नियम बनाता है और विदेशी मुद्रा भंडार सँभालता है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत यह देश की डिजिटल भुगतान व्यवस्था का नियामक है।

6. विकास से जुड़े काम

RBI खेती, छोटे उद्योगों और कमज़ोर वर्गों तक कर्ज़ पहुँचाने (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण), वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का काम भी करता है।

RBI की कमाई और सरकार को लाभांश

RBI सरकारी बॉन्ड पर ब्याज, विदेशी मुद्रा के लेन-देन और बैंकों को दिए कर्ज़ से कमाई करता है। ख़र्च और ज़रूरी भंडार अलग रखने के बाद बचा पैसा, यानी अधिशेष (surplus), वह केंद्र सरकार को देता है। इसे आम बोलचाल में “RBI का लाभांश” कहते हैं।

ख़बरों में क्यों

मई 2026 में RBI के केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को लगभग ₹2.87 लाख करोड़ का अधिशेष देने को मंज़ूरी दी, जो अब तक का सबसे बड़ा हस्तांतरण बताया गया। इसके अलावा अक्टूबर 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25% से बढ़ाकर 5.50% किया।

कठिन शब्द (हिंदी शब्दकोश से)

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परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

  • स्थापना: RBI अधिनियम, 1934 के तहत; काम शुरू 1 अप्रैल 1935; सिफ़ारिश हिल्टन यंग आयोग की।
  • राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949; केंद्रीय कार्यालय: मुंबई (1937 से, पहले कोलकाता)।
  • नोट जारी करने का अधिकार: धारा 22; ₹1 का नोट और सिक्के भारत सरकार जारी करती है।
  • न्यूनतम आरक्षित प्रणाली (1957 से): ₹200 करोड़, जिसमें ₹115 करोड़ का सोना।
  • प्रमुख क़ानून: बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, FEMA 1999, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007।
  • महँगाई लक्ष्य (2026–31): CPI 4% ± 2%; रेपो रेट मौद्रिक नीति समिति तय करती है।
  • वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार को लगभग ₹2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष (मई 2026)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या आम आदमी RBI में खाता खोल सकता है?

नहीं। RBI सिर्फ़ सरकारों, बैंकों और कुछ तय वित्तीय संस्थाओं के खाते रखता है। आम लोग वाणिज्यिक बैंकों में खाता खोलते हैं।

₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?

₹1 का नोट भारत सरकार जारी करती है, इसलिए उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं; बाक़ी नोटों पर RBI गवर्नर के।

RBI को “अंतिम ऋणदाता” क्यों कहते हैं?

जब किसी बैंक को कहीं और से पैसा न मिले और संकट हो, तब आख़िरी सहारे के रूप में RBI उसे नक़दी देता है, ताकि पूरी बैंकिंग व्यवस्था में घबराहट न फैले।

RBI और सरकार में क्या संबंध है?

RBI सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है और सरकार का बैंकर है, पर मौद्रिक नीति और बैंकों के नियमन जैसे कामों में उसे काफ़ी स्वायत्तता दी गई है।

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स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (rbi.org.in) – “RBI के बारे में” और मुख्य कार्य; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (विधायी विभाग); अधिशेष हस्तांतरण पर आकाशवाणी समाचार (newsonair.gov.in) और Business Today (मई 2026); अक्टूबर 2026 की नीति पर Deccan Herald व SCC Online।

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